एक साल हो गया कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं किया : अध्यक्ष बोप्पाराजू (आंध्रा जेएसी)

कोई पीआरसी नहीं दी एक भी डीए नहीं दिया है : अध्यक्ष बोप्पाराजू (आंध्रा जेएसी अमरावती राज्य)

(बोम्मा रेडड्डी )

अमरावती/अनंतपुर : One year has passed, Nothing has been Done: (आंध्र प्रदेश)  जेएसी अमरावती राज्य के अध्यक्ष और राजस्व कर्मचारी संघ के राज्य अध्यक्ष बोप्पाराजू वेन कटेस्वरलु ने कहा कि गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के एक साल बाद भी कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं किया गया है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि वित्तीय मामलों के अलावा, वेतन संशोधन आयोग (पीआरसी), जो एक गैर-वित्तीय मामला है, की नियुक्ति नहीं की गई है, तीन लंबित महंगाई भत्ते में से किसी का भी भुगतान नहीं किया गया है, तथा वे ऐसी स्थिति में हैं कि वे नेता के रूप में कर्मचारियों को जवाब देने में असमर्थ हैं। उन्होंने शनिवार को अनंतपुर में पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पीआरसी की नियुक्ति न करने तथा डीए की घोषणा न करने से कर्मचारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पीआरसी प्रक्रिया में जितनी देरी होगी, कर्मचारियों को उतना ही अधिक नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि जनवरी 2024, जून 2024 और जनवरी 2025 के लिए तीन डीए लंबित हैं। उन्होंने कहा कि इस महीने के बाद एक और डीए की बैठक होगी। उन्होंने कहा कि यह दुखद है कि अभी तक एक भी डीए की घोषणा नहीं की गई है। 
        
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण तहसीलदार राजस्व कार्यालयों को चलाने का बोझ उठाने की कठिन स्थिति में हैं। जबकी  प्रोटोकॉल पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यदि सरकार धन उपलब्ध नहीं कराती तो क्या होगा?

पूछताछ की उन्होंने कहा कि चूंकि सरकार कानूनी खर्च नहीं देती, इसलिए उन्हें अदालती मामलों पर हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं।   सरकार ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया.. ?

बोप्पाराजू वेंकटेश्वरलू ने चिंता व्यक्त की कि तहसीलदारों को अतिक्रमण हटाने, रेत तस्करी रोकने और अवैध राशन तस्करी को रोकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। 
      उन्होंने याद दिलाया कि 2014 में गुंटूर में अतिक्रमण हटाने के मामले में अदालत ने तत्कालीन तहसीलदार टाटा मोहन राव के खिलाफ कार्रवाई की थी। उन्हें डिप्टी कलेक्टर से तहसीलदार के पद पर पदावनत कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने के संबंध में उन्होंने केवल सरकारी अधिकारियों के आदेश पर ही काम किया। फिर उन्होंने सवाल किया कि इस मामले में सरकार को क्यों नहीं फंसाया गया। अधिकारी ने खेद व्यक्त किया कि उसे जो करने को कहा गया था, उसे करने की कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने कहा कि तहसीलदारों को कहा गया है कि वे किसी निर्णय को तभी लागू करें जब उच्च अधिकारियों द्वारा लिखित रूप में इसकी पुष्टि की जाए, मौखिक रूप से नहीं ...?
 बैठक में राजस्व कर्मचारी संघ के राज्य सचिव वेंकटराजेश, एपी जेएसी अमरावती जिला अध्यक्ष दिवाकर राव और अन्य ने भाग लिया। विजयवाड़ा में पत्रकारों से बात करते हुए बोप्पाराजू ने सवाल किया कि सरकार इतने लंबे समय से पीआरसी की नियुक्ति क्यों नहीं कर पाई है और एक भी डीए क्यों नहीं दिया है।